भारतीय डाक विभाग देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सार्वजनिक सेवा प्रणालियों में से एक है, जिसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevaks – GDS) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो दूरदराज के गाँवों तक डाक पहुँचाने का कार्य करते हैं।
हालाँकि, इन कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। अब 8वें वेतनमान (8th Pay Commission) की बात चल रही है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इसके लागू होने की संभावना (8th Pay Commission to Gramin Dak Sevak GDS) बहुत कम दिखाई दे रही है।
ग्रामीण डाक सेवकों की वर्तमान स्थिति
ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जाता है, भले ही उनका कार्य पूर्णकालिक हो।
7वें वेतनमान के बाद भी GDS के वेतन में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम है। उनकी माँग है कि उन्हें भी समान वेतन और पेंशन जैसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए।
8वें वेतनमान की संभावना
केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालाँकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी चर्चा हो रही है। यदि यह आयोग बनता भी है, तो ग्रामीण डाक सेवकों को इसका लाभ मिल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके कई कारण हैं:
1. GDS की भर्ती प्रक्रिया : ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी की तरह नहीं होती, बल्कि उन्हें ‘पार्ट-टाइम’ कर्मचारी माना जाता है। इसलिए, वेतन आयोग के दायरे में उन्हें शामिल करना मुश्किल हो सकता है।
2. वित्तीय बोझ: सरकार पहले से ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू करने में भारी खर्च का सामना करती है। GDS जैसे बड़े समूह को इसमें शामिल करने से बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
3. राजनीतिक इच्छाशक्ति: ग्रामीण डाक सेवकों के मुद्दे को लेकर सरकार की प्राथमिकताएँ स्पष्ट नहीं हैं। भविष्य में भी उनकी माँगों को लेकर कोई ठोस निश्चितता नहीं है।
निष्कर्ष
हालाँकि ग्रामीण डाक सेवकों का देश की डाक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उन्हें 8वें वेतनमान का लाभ मिल पाने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। सरकार उनकी स्थिति पर विचार कर सकती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए बड़े स्तर पर नीतिगत बदलाव की आवश्यकता होगी। GDS संघों और कर्मचारी संगठनों को इस दिशा में और मजबूती से आवाज उठानी होगी तभी उनकी माँगों पर गंभीरता से विचार किया जा सकेगा।
